यस्तो छ दक्षिण कोरियाको यथार्थ l

निश्चल काउचा मगर (दक्षिण कोरिया)
केही दिनअघि दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जानका लागि लिइने भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया जान नपाएका यूवाहरुले सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाइका लागि पहल नगरे आमरण अनसनमा बसेर प्राण त्याग गर्ने घोषणा गरेको खबर बिभिन्न छापाहरूमा छाए । पक्कै पनि आफ्नै देशमा रोजगारीको सुनौलो बातावरण हुँदो हो त नेपाली युवाहरूले बिदेश जान यसरी मरिहत्ते गर्ने थिएनन् । देशमा सधैं हुने राजनीतिक उथलपुथल स-साना निहुमा गरिने नेपाल बन्द र चक्काजामले आजित युवाहरू बिदेशी जानु रहर होइन बाध्यता हो । यसमा कसैको दुइ मत नहोला । नेपाली युवाहरूले बिदेशी भुमीमा तातो रगत, पसिना कहिलेसम्म बगाउनुपर्ने हो रु नेताहरूले देशलाइ कहिलेसम्म लेबर फ्याट्री बनाउने हुन रु नेताहरूलाइ यतातिर न सोच्ने फुर्सद छ न त चिन्ता नै । नेताहरूलाइ जसरी हुन्छ आफ्ना सात पुस्तालाइ पुग्ने सम्पति कमाउने ध्याउन्नमा छन् ।

सन् २०११ मा लिइएको भाषा परिक्षामा १५ हजार ६ सय जना यूवाहरुलाइ कोरियामा रोजगारीमा रोजगारीका लागि योग्य ठहर गरेको थियो । योग्य ठहरिएका यूवाहरुमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार जना रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसकेका छन् । बाँकी ७ हजार ६ सय यूवाहरुको अझै कोरियन कम्पनीबाट एगि्रमेन्ट लेटर आएको छैन । अहिले रोष्टरमा रहेका कामदार २०१४ मार्च सम्म पनि कोरिया जान नसके स्वत रोष्टरबाट हटने छन् ।
सरकारले फेरि आउँदो अक्टोबरमा ८ हजार २ सयको नयाँ परीक्षा लिने तयारी गरि रहेको भन्ने सुनिन आएको छ । उता सन २०११ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि कोरिया जान बाँकी ७ हजार ६ सय यूवाहरुको अक्टोबरमा भाषा परिक्षा लिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर पास भएका सबै युवाहरूलाइ कोरिया पठाउनु पर्छ । नत्र उनिहरुले जुन मेहनत गरेर पदेर पास भएका थिए । सबै परिश्रम खेर जाने छ । हुन त भाषा परिक्षाको फारम भर्ने बेला नै भाषा परिक्षा उत्तिर्ण हुदैमा कोरिया जाने निश्चित हुदैन भनेर लेखिएको हुन्छ । यदि अक्टोबरमा नयाँ भाषा परिक्षा भएन भने नेपाली युवाहरूलाइ नै घाटा लाग्नेछ । किनकी २०१४ को मार्चमा रोष्टरमा रहेका युवाहरुको म्याद स्वत सकिने र अक्टुबरमा भाषा परिक्षा हुन नसके रोष्टर खाली हुने छ र नेपाली युवाहरू कोरिया जान पाउने छैनन् । तसर्थ यतातिर पनि नजर जान जरुरी छ ।
दक्षिण कोरियाले प्रत्येक बर्ष नेपाल लगायत १४ मुलुकबाट हजारौं युवाहरू बिभिन्न क्षेत्रमा कामको लागि ल्याउने गर्छ । पछिल्लो समयमा (इम्पोलोइ परमिट सिस्टम ) इपिइस प्रणाली नै खारेज हुनु पर्ने आवाज उठन थालेको छ । केही महिना अघि मेनपावर ब्यवसायीहरूले इपिइस प्रणाली खारेज गरी नेपाली युवाहरू आफूहरूले पठाउन पाउनु पर्ने माग सरकार समक्ष राखेका थिए । दक्षिण कोरियाका लागि वर्तमान राजदुत कमानसिह लामाले राजदुत नियुक्ती भइ कोरिया आउँदा इपिइस खारेज हुनु पर्ने धारणा राखेका थिए । यदि इपिइस खारेज भएमा दलालहरूलाइ नेपाली युवाहरूले चर्को मुल्य तिरेर कोरिया आउन वाध्य हुने । पहिले मुनड्रप्स मेनपावरले मनपरी रकम उठाएको भन्दै नेपालमा सन २००८ देखि कोरियन सरकारले इपिइस प्रणाली लागु गरेको थियो ।
दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको सबैभन्दा आर्कषक गन्तब्यस्थल मानिने गरिन्छ । कोरिया मासिक ८० हजारदेखि १ लाख नेपाली रुपया कमाइ हुन्छ । कोरिया आइ सके पछी नेपाली कमादारहरूले बिभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । इपिइस प्रणालीबाट कोरिया आएका बिदेशी मध्य सबै भन्दा बढी नेपाली कमादारहरूका समस्या आउने गरेको तथ्य कोरिया स्थित प्रवासी मजदुर सहयोग केन्द्रद्धारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिबेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरिया आएका नेपाली कामदारहरूले कम्पनी मालिक र संगै काम गर्ने अन्य कोरियनबाट कुटाइ खाएको , समयमा तलब नपाएको र अपशब्दमा गालीगजौल गर्ने हुँदा मानसिक तनाव भोगीरहेका छन् । कोरिया आएका ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । अघिल्लो महिनामात्र चार नेपालीको मृत्‍युभएको थियो । कोरियामा रहेको नेपाली राजदुताबास नेपाली कामदारको समस्याप्रति उदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कोरियाकी बर्तवान राष्ट्रपति पार्क गेयुन हाय दक्षिण कोरियाका निरंकुश पूर्वसैन्य शासक पार्क चुङ ही की छोरी हुन् । हाल कोरिया २० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू छन् । सोलस्थित अध्यगमन विभागको तथ्यांकअनुसार इपीएसबाट आएका ९ सय र अन्य ९ सय नेपाली गैरकानुनीरुपमा बस्दै आएका छन् ।