कोरियाको दुःख

माधवी भट्ट 


केही अपवादबाहेक हालसम्म विदेशस्थित नेपाली समुदायका राम्रा-नराम्रा पक्ष चिरफार भएको छैन। न्युयोर्क, लन्डन, टोक्यो, पेरिस, सउल वा अन्य शहरमा बस्ने नेपाली नेपालको राजनीतिक विकृतिमा बोल्न जति रुचाउँछन्, आफैं बसेको मिनी नेपालको विसंगति केलाउन उत्तिकै हिच्किचाउँछन्। यता नेपाली मिडियाले विदेशमा प्रतिनिधि राख्न सकेका छैनन्। व्यक्ति वा संघसस्थाको प्रायोजनमा बेलाबखत विदेश पुग्ने पत्रकारको पहुँच, सामर्थ्य वा रुचि डायस्पोराको शल्यक्रिया गर्नसक्ने छैन। 
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स नै नेपाली अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०६९ अनुसार करिब ३० लाख नेपाली रोजगारीका निम्ति विदेशमा छन् जसमध्ये कोरियामा १७ हजार ६ सय ७४ नेपाली बसोबास गर्छन्। विद्यार्थी वा अन्य पेशागत हैसियतमा करिब १५ सयजति मात्रै रहेको अनुमान छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ- कोरियास्थित नेपाली समाज श्रमिकप्रधान छ। सन १९८८ देखि नै नेपालीले अवैध रूपमा कोरियालाई रोजगारीको गन्तव्य बनाएका हुन्। कोरियाले औपचारिक रूपमा सन १९९४ देखि २००७ सम्म ट्रेनी सिस्टम अन्तर्गत र २००४ देखि हालसम्म इम्प्लोयमेन्ट परमिट सिस्टम (ईपीएस) अन्तर्गत विदेशी कामदार प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालले सन् १९९४ देखि नै ट्रेनी र सन् २००७ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ। 
कामदार व्यवस्थापन र अन्य प्रक्रियाका लागि सन २००७ मा नै कोरियामा नेपाली दूतावास स्थापना भए पनि श्रमिक समस्या समाधान र सहयोगका लागि राज्यले उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। श्रमिक मर्दा वा दुर्घटनामा पर्दा सहयोगका लागि नेपाली समुदायमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। देशमा राज्य हुनु र नहुनु अनि कोरियामा दूतावास खुल्नु र नखुल्नुको भिन्नता कामदारलाई भएजस्तो लाग्दैन। आर्थिक मन्दी, कम्पनी र कामको प्रतिकूल अवस्था तथा विभिन्न कारणले कैयौं कामदार रोजगारविहीन भइरहन्छन्। उनीहरूलाई बास र गाँसको व्यवस्था त्यहींका नेपालीले विभिन्न धार्मिक संघसंस्था मार्फत मिलाइरहेका छन्। अन्य कानुनी र मानवीय सहयोगका लागि पनि नयाँ जाने श्रमिकले त्यहाँका अग्रज नेपालीसँगै सहयोग माग्छन्। आफ्नो स्वार्थरक्षा र सुविधाका लागि काम गर्नसक्ने दूतावास श्रमिकका लागि न सेल्टर खोल्न सक्छ, न मर्दापर्दा सहयोग गर्न नै। श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको विवादका कारण श्रमसहचारीको व्यवस्थासमेत हालसम्म भएको छैन। नेपाली समुदायले पुर्‍याएको सहयोग हेर्दा आप्रवासी अध्ययनमा ख्याति कमाएका समाजशास्त्री डगलस म्यासी र मिन झाउले भनेजस्तै कोरियाको नेपाली समाजभित्र पनि सकारात्मक सामाजिक पुँजी घनिभूत भएको देखिन्छ। यसले कामदारको आर्थिक, भावनात्मक र मानवीय जोखिम कम गर्दै प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न सहयोग पुर्‍याएको छ।
कथा यतिमा नै सीमित छैन। प्रख्यात समाजशास्त्री एलेजान्द्रो पोर्ट्स र रोजर वाल्डिङ्गरले भनेजस्तै कोरियास्थित नेपाली समाजभित्र सामाजिक पुँजीको 'डार्क साइड' पनि छ। कम्पनी परिवर्तन गरिदिने, नयाँ रोजगारी खोजिदिने, नक्कली विवाह गराइदिने र नक्कली परिचय बनाउने नाममा दर्जनौं दलाल सक्रिय छन्। केही वर्ष अघिसम्म लुकेर बसेका पेसेवर दलाल पछिल्ला वर्षमा सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्। नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि 'को ब्रोकर, को सोसल वर्कर' छुट्याउन कठीन हुने अवस्था आएको छ। 
नक्कली विवाह र नक्कली परिचयमा कति नेपाली कोरियामा छन्, यकिन गर्न कठीन छ। विभिन्न स्रोतका अनुसार यसले एउटा संस्थागत रूप लिइसकेको छ। कोरियाली पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलामात्र होइन, कोरियामै गैरकानुनी रूपमा बसेका र गैरकानुनी बन्ने सम्भावना भएका पनि कागजी विवाहका माध्यमबाट स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउने प्रयत्नमा छन्। यिनीहरू ठूलो रकम तिरेर दलालहरूबाटै काम फत्ते गराउँछन्। कोरियामै रहेका नेपाली जो वैधानिक रूपमा पति वा पत्नी झिकाउन असमर्थ छन्, तिनले पनि कागजी विवाहको सहारामा आफ्ना पतिपत्नी कोरिया झिकाउने प्रक्रिया गरिरहेका छन्। यो प्रकिया निकै कठीन छ।
नक्कली परिचयमा पहिलेको पासपोर्टमा उल्लेखित नाममा एक-दुई अक्षर थप्ने वा घटाउने फेसन नै छ। सन २०१२ जनवरीदेखि कोरिया सरकारले उसको देश प्रवेश गर्नेको बायोमेटि्रक इन्फमेसन (फेस र फिङ्गर प्रिन्ट) लिने व्यवस्था गरेको छ। जनवरीबाट हालसम्म ६ महिनामा मात्रै नक्कली पासपोर्टका कारण ईपीएसबाट गएका २५ नेपाली कोरिया एयरपोर्टबाटै फर्काइएको जानकारी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको छ। कोरियाले फिर्ता पठाएका २५ जनालाई नेपाली अध्यागमनले कसरी उड्ने अनुमति दियो, छानबिन जरुरी छ। यसअघि पनि नक्कली पासपोर्ट भिरेका केही नेपाली ईपीएस र अन्य माध्यमबाट कोरिया छिरिसकेका छन् जसको छानबिन सम्भवतः अब कहिल्यै हुने छैन।
कोरियामा वैधानिक रूपमा बसेका सयौं कामदार भिसा सकिनु केहीअघि अवैध बन्ने चाँजो मिलाउँछन्। यिनीहरूलाई अवैधानिक बनाउन कतिपय दलाल र सामाजिक सञ्जालले समेत काम गरेको छ। यस्ता कामदारलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र रोजगारी खोजिदिने काममा दलाल, सरकार विरोधी अभियानमा सक्रिय कोरियाली संघसंस्था र श्रमिक अधिकारकर्मीले सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। 
ईपीएस अन्तर्गत गएका कामदारले विभिन्न परिस्थितिमा निश्चित प्रक्रियाद्वारा कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्छन्। भरपर्दो संस्थागत सहयोग अभावमा समस्यामा पर्नेहरूभन्दा बाठाटाठा र फाइदा लुट्न जान्नेहरू कम्पनी परिवर्तन गर्न सफल छन्। समस्यामा परेकाहरू कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकेर भाग्न विवश छन्। कतिपय त नेपाल नै फर्किएका छन्। सुविधाका लागि वा साथीभाइ भएको ठाउँमा जान चाहनेलाई दलाल तथा अन्य निकायले कम्पनी परिवर्तन गर्न सघाइरहेका छन्।
ईपीएसबाट गएका कामदारलाई परिवारसहित कोरिया जान प्रचलित कानुनले रोकेको छ। आफूखुसी परिवार भेट्न आउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अविवाहितहरू विवाहको समस्याले पिरोलिएका छन्। विवाहितहरू वैवाहिक जीवन टुट्ने डरले आत्तिएका छन्। कोरिया रोजगारीका क्रममा श्रमिकको यौनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। परिणामतः उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन्। सहमतिमै नेपाली महिला-पुरुष यौन पार्टनरका रूपमा बसेका घटना त छँदैछन्। सहयोगको लागि हात पसार्दा नेपाली पुरुषबाटै नेपाली महिला बलात्कृत भएका घटना पनि केही छन्। अवैध गर्भपतनका घटना पनि छन्। नेपालमै विवाह गरेर छोराछोरी र श्रीमान वा श्रीमती छाडेर कोरिया गएकामध्ये केहीले त्यहीं अस्थायी जोडी बाँधेर बसेका कारण पारिवारिक समस्या नेपालसम्म फैलिएको छ। कयौं नेपाली पुरुष भियतनामी, फिलिपिनो र अन्य देशका महिलाहरूसँग पनि रुम सेयर गरेर बसेका छन्। दक्षिण एसियाली पुरुष (बंगलादेशी, श्रीलंकाली वा पाकिस्तानी) सँग रुम सेयर गरेका नेपाली महिला पनि भेटिए। यस्तो सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने पारिवारिक, सामाजिक र मानसिक विचलन पक्कै पनि ठूलो छ। ईपीएस लागू भएपछिमात्रै करिब १० ले आत्महत्या गर्नु र दुई दर्जनको मानसिक सन्तुलन गुम्नुका कारण कोरियाको कठिन श्रममात्र नभई यस्तै सामाजिक वा व्यक्तिगत समस्या पनि हुन सक्छ।
अधिकांश नेपाली हुण्डीमार्फत पैसा पठाउँछन् जुन सरासर गैरकानुनी र जोखिमपूर्ण छ। यसमा बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान समस्यामात्र जिम्मेवार छैनन्। सउलमा टोलैपिच्छे खुलेका हुण्डी सेन्टर र झोला बोकेर हिँड्ने हुन्डीवालाले कामदारलाई हुण्डीमार्फत पैसा पठाउन उक्साइरहेका हुन्छन्। यसबाहेक हप्तैपिच्छे सहयोगका नाममा रकम उठाइरहने तर उठाएको रकम कहाँ-कसरी खर्च भयो, सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति कोरियामा हाबी छ। राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक गरी त्यहाँ हाल ५० भन्दा बढी नेपाली संघसस्था क्रियाशील छन्। यीमध्ये धेरैजसो बेलाबेला आर्थिक विवादमा फस्ने गरेका छन्। आपतबिपतका बेला चर्चको सहयोग लिँदा कैयौं नेपालीमा विचलन पनि देखिन्छ। कट्टर हिन्दु चर्चमा बस्नुपर्दा हीनताबोधले ग्रस्त पनि भेटिए। नेपाली श्रमिकमार्फत नेपालसम्म क्रिश्चियन धर्म फैलाउने उद्देश्य बोकेका चर्च पनि केही रहेछन्।
अधिक मदिरा सेवन गर्ने र स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गर्ने श्रमिक धेरै छन्। मदिरा सेवन र त्यसबाट उत्पन्न स्वास्थ्य र सामाजिक समस्या बेवास्ता गर्न सकिने खालका छैनन्। विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त जानकारी अनुसार कोरियामा १ सय ५० नेपाली श्रमिकको मृत्यु भइसकेको छ। अधिक मदिरा सेवन गरेर भोलिपल्ट बिहान ओछ्यानमै मृत भेटिएकाको संख्या पनि निकै छ। मदिरा सेवनपछि विवाद र झगडा सामान्य छ। पटकपटक मुक्का हानाहान भए पनि कानुनी सहारा खोज्नुसट्टा आफैं समस्या मिलाउने प्रवृत्ति छ।
यसबाहेक प्रवासी श्रमिक अधिकारका लागि कोरियामा गरिने सबैजसो आन्दोलनमा नेपाली श्रमिक सक्रिय सहभागी हुने गरेका छन्। त्यहाँको प्रवासी श्रमिक युनियनमा पनि सधैंजसो नेपाली नै नेतृत्वमा छन्। कोरियाली अध्यागमनले नेपाली श्रमिकलाई सधैं आन्दोलनकारीका रूपमा हेर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको युनियनमा आबद्धताबारे हालसम्म केही बोलेको छैन।
आर्थिक सर्वेक्षण मार्फत सरकारले ५६ प्रतिशत नेपाली परिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गरेको बताएको छ। रेमिटेन्सको हिसाबकिताबसँगै सरकारले विदेशस्थित नेपाली समुदायको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको सही विश्लेषण गर्न सकेमात्र समय-सान्दर्भिक वैदेशिक रोजगार नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ।
(लामो समय कोरिया बसेकी भट्टले दक्षिण एसियाली कामदारबारे विद्यावारिधि गरेकी छन्।) 
                       
( Source : Nagarik News )