प्रवासी मजदुर सम्वन्धि कोरियन सरकारको निर्णय फिर्ता

मीन प्रकाश उप्रेती

कोरियामा रहेका प्रवासी मजदुरहरुमा लागू हुने भनिएको कंम्पनि परिवर्तन सम्वन्धि निर्णय कोरियन सरकारले फिर्ता लिएको छ । रोजगार अनुमति प्रणलि (ईपिएस)का मजदुरलाई अगष्ट १ देखि कम्पनी परिवर्तन गर्दा कम्पनीको नामावली उपलब्ध नगराउने भनि  गरेको निर्णय श्रम मन्त्रालयले शुक्रवार खारेज गरेको हो । प्रवासी मजदुर र कोरियन स‌ंघ संस्थाको व्यापक दबाब पछि उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको हो । प्रवासी मजदुरहरूले उक्त सरकारी निर्णय खारिजि सहितका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।
हाल खारेज गरी संशोधन गरिएको नंया नियम अनुसार कम्पनी परिवर्तन गर्ने मजदुरलाई पनि आफनो नाम दिएको कम्पनीको बारेमा जानकारी गराउनेछ भने कम्पनी मालीकहरुले आफनो कम्पनीमा काम गर्न बोलाई मजदुरले बिना उचित कारण काम गर्न अस्वीकार गरेमा १५ दिनसम्म उक्त मजदुरलाई अन्य कुनै कम्पनीमा रोजगारीकोलागि नाम दिइने छैन भन्ने निर्णय पनि खारेज भएको छ । यसै गरी एक पटकमा एउटा कम्पनीलाई मात्र मजदुरको नाम दिईनेछ । यदि कम्पनीले उचित कारण बाहेक इपिएसका मजदुरलाई २ पटकसम्म रोजगारी दिन अस्वीकार गरेमा १५ दिनसम्म मजदुरको नामावली उक्त कंमपनिलाई उपलब्द नगराईने भएको छ ।
दुई साता अघिमात्र कोरियन श्रम मंत्रालयले प्रवासी मजदुरहरूलाई कम्पनी परिवर्तन गर्दा कम्पनीको नामावली उपलब्द नगराउने भनी निर्णय गरेको थियो भने यसको विरुद्धमा मजदुर आन्दोलित भएका थिए । यसै बिच प्रवासी मजदुर युनियनका अधक्ष्य उदय राईले यतिमात्र माग पुरा हुदैमा आफ्नो सबैमाग पुरा नभएको र आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘मालिकले मजदुरलाई यातना दिने आप्नो इच्छा बेगर जर्बजस्ति काममा लगाउने र मानसिक तनाव दिने खालका नियम अझै पनि बिध्यमान भएको हुदा यस्ता नियम खारिज नभए सम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने छौ’ राईको भनाई थियो ।