कोरियामा नेपाली कामदारले सञ्चय कोष पाउँदैनन l

देवेन्द्र सम्बाहाम्फे
दक्षिण कोरिया l

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया आएका नेपाली श्रमिकहरू सञ्चय कोष पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । कोरिया र नेपालबीच भएका श्रम सझदारीमा यसबारे उल्लेख नगरिएकाले उनीहरूले यो सुविधा नपाएका हुन् । कामदारको न्यूनत्तम तलबमानको ४.५ प्रतिशत र रोजगारदाताले ४.५ प्रतिशत जम्मा गरी रोजगार अवधि समाप्त भएपछि ब्याजसहित एकमुष्ट पाउने नियम यहाँको सरकार बनाएको छ । नेपाली कामदारले रोजगार अवधि पूरा भएपछि बिमाबापतको रकम मात्रै पाउँदै आएका छन् । नेपाल र कोरियाबीच ईपीएससम्बन्धी समझदारी २००७ मा भएको थियो । यसपछि पटकपटक श्रम समझदारीपत्र नवीकरण भए पनि नेपाली अधिकारीले सञ्चयकोष सुविधाबारे चासो नराखेकाले नेपाली कामदारहरूले विगत ६ वर्षदेखि नियमअनुसार रकम पाएका छैनन् । यो रकम वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । दुई देशबीच सहमति भए यो सुविधा नेपालमा कार्यरत कोरियाली कामदारले पनि पाउने छन् । नेपालका आयोजनामा कार्यरत कोरियाली कामदारको संख्या न्यून रहेकाले यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली कामदारलाई हुने छ । सञ्चयकोषसम्बन्धी दुई देशबीच सम्झौता नभए पनि नियम थाहा पाएका सीमित कम्पनीले भने यो सुविधा दिँदै आएको केही नेपाली कामदारले बताए । दुई देशबीच अब हुने श्रम समझदारीपत्रमा यो विषय उठाउन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । यो नियमले पुनः प्रवेश प्रणालीको मापदण्डमा परेका नेपाली श्रमिकले अधिकतम लाभ लिन सक्ने छन् । कोरियामा नेपाली कामदारको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । मंगोलिया ,थाइलल्यान्ड, फिलिपिन्स, चीनलगायत राष्ट्रका प्रवासी मजदुरले यो सुविधा पाइरहेका छन् । नेपालसहित ४ मुलुकका मजदुर भने वञ्चित हुँदै आएका छन् । कामदारले सुविधा प्राप्त गर्ने नियम भए पनि दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा यो बुँदा उल्लेख नहुनु दुःखको विषय भएको सोलस्थित नेपाली दूतावासका श्रमसहचारी अनीलकुमार गुरुङले बताए । 'यो नियम थाहा पाएपछि हामीले यहाँको मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यालयबाट आवश्यक जानकारी लिएका थियौं,' दुई महिनाअघि कार्यभार सम्हालेका गुरुङले भने, 'यसको लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरिसकेको छौं ।'