विश्व आदिवासी दिवश र आदिवासी जनजाति अधिकार l

यम श्रीस मगर-सउल, दक्षिण कोरिया l

विश्व आदिवासी दिवश आदिवासी जनजातिहरु माथि हुँदै आएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक,भाषिक र धार्मिक विश्वास प्रतिको विभेद र उत्पिडनका बिरुद्धमा आदिवासी जनजातिहरुले गर्दै आएका अनेकौ संघर्ष र आन्दोलनको प्रतिफलहो। विश्वआदिवासीदिवश घोषणा हुँदाको बखत देखीआज सम्मविश्वको आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन्।र आदिवासीजनजातिहरुकाजीवन परिवेशमापनि कैयन परिवर्तन भएपनि गुणात्मक परिवर्तन भएका छैनन्।यो कुरा बिश्व र नेपालको सन्दर्भमापनि सत्य हो।
 सन १९९३ आई आदिवासीबर्ष,९ अगस्तलाई विश्वआदिवासीदिवश र सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई आदिवासीदशक घोषणा भइरहदा नेपालमा भरखर बहुदलआएको थियो।र,नेपालकाआदिवासीजनजातिहरुमाजनचेतनाको जागरणको सञ्चार हुनथालेको थियो। अहिले हामीहरुले विश्वआदिवासीदिवश घोषणा भएको १९औं बर्षमाप्रबेश गरेकाछौं।नेपालमाआदिवासीजनजातिहरुको जनचेतनाहिजोको भन्दा धेरै माथि उठेको छ।संगठित हुने क्रमपनि बढेर भएको छ। आफ्नाहकअधिकारको लागिआदिवासीजनजातिहरुले आवाज र आन्दोलन सडक देखि सदन सम्म उठाईरहेका छन्। यो सकरात्मकपक्षहो।तथापीआदिवासीजनजातिहरुमाथिको दमन , उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त र आधारभुतहकअधिकार प्राप्त गरी त्यसको उपभोग गर्ने स्तरमाभने आवाज र आन्दोलन उठ्न र संगठित हुन सकेको छैन्।त्यसकारण विश्वआदिवासीदिवशको सन्दर्भमामनन र आत्मसाथगर्नु पर्ने मुलभुतबिषयअबआदिवासीजनजातिहरु आर्थिक,राजनीतिक र सामाजिकलगायतकाकम्तिमाआधारभुतहकअधिकार प्राप्तगरि जीवनउपयोगीबनाउने गरी आवाज र आन्दोलनलाई उठाउनको लागि सचेत,संगठित र संयुक्तपहलगर्नुको बिकल्प छैन। बिश्वआदिवासीदिवशलाई ओपचारिक र उत्सवकोरुपमामात्रहोइनआन्दोलनको रुपमाबुझ्नु र अगाडी बढाउनु आवश्यक छ।
विश्वआदिवासीदिवश (९ अगस्त)को पृष्ठभूमि
 आदिवासीजनजातिहरुले संसारभर आफूहरुमाथीको दमन ,उत्पीडन,अतिक्रमण र विभेदहरुका विरुद्ध लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन्।र नेपालमापनि स्वत स्फूर्त र योजनाबद्ध तथा असंगठित र संगठितरुपमा करिब २५० बर्षदेखि संघर्ष गर्दै आईरहेका छन्।उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नै आदिवासीजनजातिहरुको अवस्था र मुद्दाका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानआकृष्ट भएको हो।
 सन १९१९ माअन्तराष्ट्रिय श्रम र्सगठनको स्थापनापश्चातअन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले सन १९२० तिरबाट ग्रामिण क्षेत्रकामजदुरहरुको अवस्थाकाबारेमाअध्ययनगर्ने क्रममा ग्रामिण क्षेत्रकाआदिवासीजनजातिकामदारहरुको संख्याउल्लेख्य रहेको र उनीहरुको अवस्थापनिनाजुकभएको देखिएपछि आदिवासीजनजाति समुदायकाकामदारहरुको अवस्थाकाबारेमाध्यानदिनथाल्यो।त्यसक्रममाआदिवासीजनजातिहरुको मूल्यमान्यता,परम्परा, संस्कृति,भूमी ,आदिमाथिको अतिक्रमणका कारण, पलायन र परनिर्भतातथाजवरजस्तीकाम गराउने जस्ता समस्या अगाडी आए। त्यसैको परिणाम सन् १९३०माअन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले अनिवार्य श्रम महासन्धि २९ पारित गरेको थियो। यसरी आदिवासीजनजाति समुदायकाजनताको बारेमाअन्तराष्ट्रिय अध्ययन र चासो बढदै गयो।जो अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १०७ ले जानिन्छ।त्यसै गरि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सन् १९७४ देखि आदिवासीजनजातिहरुको विषयमाध्यानदिनथालेको थियो। यसका पछाडी पनिआदिवासीजनजातिहरुको आवाज र आन्दोलनकै योगदान रहेको छ।
 त्यसैगरी आदिवासीजनजाति समुदायले आफ्नो हकअधिकार र आफूहरुमाथिहुँदै आएका र भइरहेकाविभेद तथा दमन,उन्पीडनका विरुद्धमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको परिणाम सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको “अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण तथा भेदभावको रोकथाम सम्बन्धिउपआयोग”अन्तर्गत आदिवासीजनजातिहरुकाहकअधिकारहरुको बारेमा रिपोर्ट तयार गर्न ५ जनाविशेषज्ञहरुको एक ‘आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धिकार्यदल ’गठन भएको थियो।त्यो कार्यदलले सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पारित तथा घोषणा गर्ने गरी ‘आदिवासीअधिकारसम्बन्धि घोषणा पत्रको मस्यौदा’तयार गर्ने निर्णय गरी घोषणा पत्रतयारीको कामप्रारम्भ गरेको थियो।सन् १९८९ माकार्यदलले आदिवासीअधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्रको प्रथम मस्यौदा प्रकाशित गर्यो। तत् पश्चातकार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै ‘अन्तराष्ट्रियआदिवासीबर्ष’को घोषणा गर्न गरेको शिफारिस अनुसार सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘आदिवासीजनताःनयाँ साझेदारी’(क्ष्लमष्नभलयगक उभयउभिस्ब् ल्भध एबचतलभचकजष्उ)को नारा सहित“विश्वआदिवासीवर्ष ” घोषणा गरेको थियो।
 संयुक्त संघको साधारण सभाले सन्१९९४,२३ डिसेम्बरमा ‘आदिवासीजनताःकार्यमा साझेदारी’(क्ष्लमष्नभलयगक एभयउभिस्एबचतलभचकजष्उ ष्ल ब्अतष्यल) को नारा सहित सन् १९९५ देखि २००४ सम्मलाई विश्वआदिवासीदशकको घोषणा गरेको थियो।र,सन् १९८२ माकार्यदलको प्रथम बैठक बसेको दिन ९ अगस्तलाई दशकअवधिमाविश्वआदिवासीदिवश(क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्बथ या तजभ धयचमि’क क्ष्लमष्नभलयगक उभयउभि)को रुपमाप्रत्येक बर्ष मनाउने निर्णय पनिपारित गरिएको थियो।साथै दशक भरमा मस्यौदा घोषणा पत्रपारित गर्ने प्रतिबद्धता पनिगरिएको थियो।तर दशकभरमाआदिवासीअधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रपारित हुन सकेन।त्यसैले पुनः सन् २००४,२० डिसेम्बरकादिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले विश्वआदिवासीदिवश (९अगस्त)लाई निरन्तरतादिने र सन् २००५ देखि २०१४ सम्मलाई दाश्रो आदिवासीदशकमनाउने प्रस्तावपारित गरेको थियो।त्यस अनुसार यो वर्ष अर्थात सन् २०१३ मा १९ औं विश्वआदिवासीदिवशमनाउनलागिएको हो।तर विश्वआदिवासीदिवश घोषणा भएको १९ औं वर्षमाप्रबेश गर्दासम्मआदिवासीजनजातिहरुकाहकअधिकार के कतिप्राप्तभए र प्राप्तगर्नु पर्नेछ।अब अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमाआदिवासीजनजातिहरुको ध्यानत्यतिगम्भिरतापूर्वक गइरहेको देखिदैन।
१९ औं विश्व आदिवासी दिवस २०७० को सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको अभियान १

१९ औं विश्व आदिवासी दिवस २०७० को सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको अभियान १
पूर्णसमानुपातिक, समावेशी, प्रतिनिधित्व र पहिचान सहितको संघीयताको लागि नया संविधान सभाको निर्वाचन ११


विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको चुनौती तथा सामना गर्नुपर्ने समस्याहरु सम्भवतस् साझा रहेको छ । हामी आदिवासीहरु विश्वका कुनै पनि कुनामा रहेतापनि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, स्वायत्तता, जल, जङगल, जमिन र प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि अग्राधिकार तथा पहिचान लगायत राजनैतिक मुद्दामा क्षतिपूर्ति सहित समान अधिकार हुनुपर्नेमा सम्वन्धित राज्यले राजनैतिक रुपमा वहिष्करण, सामाजिक रुपमा अपहेलित, जातीय उत्पीडन, धार्मिक विभेद, अवसरबाट वञ्चित, गरिएको हाम्रो साझा बुझाइ छ । विश्वका आदिवासी जनजातिहरुले आफनो आधारभुत तथा मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि सम्वन्धित राज्यसँग विभिन्न काल खण्डमा लड्दै आएको त्यो लडाइ आज पनि जारी रहेको तथा अधिकार प्राप्ति नभए सम्म जारी रहनेछ । लडाइको प्रतिफल स्वरुप केही देशको शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजातिहरुको आधारभुत अधिकारहरुलाई केही हदसम्म समेटिएको छ भने केही मुलुकहरुका सरकारले आदिवासीहरुलाई अझैसम्म बेवास्ता गरिएको छ । आदिवासी जनजातिहरुसँग सम्वन्धित राज्य सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्वतन्त्र पूर्व सुसुचित मञ्जुरी ९ँएक्ष्ऋ०अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्ीइ०महासन्धि नं। १६९ तथा संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र ९ग्ल्म्च्क्ष्ए०अहिले पनि बेवारिसे अवस्थामा छ । तसर्थ आदिवासी जनजातिहरुको समस्या तथा चुनौती साझा भएको र समाधानको उपाय पनि साझा भएकाले सामुहिक रुपमा राज्य सरकारसँग लड्नु पर्छ भनेर विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एक हुन विश्व भरिको साझा संगठनको रुपमा संयूक्र राष्ट्रसंघको आदिबासी मुद्दा सम्बन्धि स्थायी मञ्च  ९ग्ल्एँक्ष्क्ष्०स्थापना गरेको आज उन्नाइस वर्ष पुगेको छ । आज चुनौतीहरुलाई सामना गर्न तथा आत्म निर्णयको अधिकार स्वशाषन, स्वयत्तता, जल, जमिन, जङगल र प्राकृतिक श्रोत साधन माथि अग्राधिकार तथा पहिचान लगायत राजनितिक मुद्दामा क्षती पुर्ती सहित समान अधिकार प्राप्तीका लागि विश्व आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनका रुपमा मनाउन विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु एकमत भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक एकीकरण पश्चात शुरु भएको राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरुको भुमि, श्रोत, पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व, हाम्रो जीबिकोपार्जन पद्धति र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साास्कृतिक र आर्थिक शोषण, दमन र विभेद अहिले २१ औं  शताव्दीमा पनि जारी छ । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्वको सवालमा निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्दै आईरहेका छौं । परिवर्तनको निम्ति नेपालमा पटक पटक उठेका  विभिन्न आन्दोलनहरुमा हाम्रा सवाल र मुद्धाहरुलाई हाम्रा पुर्खाहरुले त्यो समयमा पनि उठाउदै आएको इतिहास हामी सामु छर्लङ छ । नेपाली जनताको परिवर्तनको अकांक्षा र चाहनाले राजनीतिक दलहरुलाई पटक पटक आन्दोलनमा जान वाध्य वनाएको इतिहास साक्षी छ । देशमा भएका सवै जनआन्दोलनहरु राजनीतिक दलहरुलाई सत्तामा पुर्योउनको लागि मात्र र जनआन्दोलनवाट प्राप्त परिवर्तनको अनुभूति र उपभोग गर्ने राजनितिक दलहरुको ठेक्का मात्र सावित भयो र राजनीतिक दल, दलहरुको नियति  र भाषिक, धार्मिक, साास्कृतिक हिसावले केन्द्रीकृत एकल जातीय राज्यमा निरन्तर रह्यो हामी आदिवासी जनजातिहरुले यो केन्द्रीकृत एकल जातीय राज्यको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छौं ।

हाम्रो देश आज इतिहासमै सबभन्दा जटिल मोडमा गुज्रिरहेको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको स्पष्ट धारणा पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र संविधान सभाबाटै संविधान हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।  पहिचान समावेशी, प्रतिनिधित्व आत्मनिर्णयको अधिकार र संघियता आदि जस्ता मुद्दाहरु संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिएको स्थिति छैन । यी मुद्दाहरु संविधानमा समेट्न पर्ने भएकै कारण ठुला राजनितिक दलहरुले पहिलो संविधान सभा विघटन गराएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । देश दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा केन्द्रित भइरहंदा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहिचान संघियता पुर्णस् समानुपातिकका साथै न्युनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी अर्थात् संविधान सभा निर्वाचन ऐन २०६४ लाई यथावत नराख्दासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको जानकारी साथ यस विश्व आदिवासी दिवस २०७० लाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ देशभित्र रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु तथा विदेशमा रहेका प्रवासी आदिवासी जनजातिहरुले सशक्त आन्दोलनका रुपमा मनाउने उद्घो्षगरिरहेकाछन्।
यसै क्रममा नेपालआदिवासीजनजातिमहासंघ गणतन्त्र कोरियाले प्रवाशको समयको अनुकुलतालाई ध्यानमा राख्दै यहिअगस्त १८ तारिख आईतबारकादिन १९ र्औ विश्वआदिवासीदिवशयाक्सु स्टेशननजिकै रहेको(नेपाल मगर संघ,तामाङ्ग संघ,तमुधिं,थकाली सेवा समाजआदिले कार्यक्रम गरेको)हलमामनाउनगईरहेकोले कोरियामा रहेका सम्पुर्ण जातिय संस्थाकापदाधिकारीहरु,अन्य सबै संस्थाकापदाधिकारीहरु तथा सम्पुर्ण नेपालीदाजुभाई तथादिदीबहिनीहरुलाई महासंघले हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछ।
मितिः२०१३ अगस्त १८ तारिख आईतबार
समयःदिनको ठीक १२ बजे
स्थानःचुङगु छङसो न्योन सुर्योन ग्वान, याक्सु स्टेसन सउल,(ट्रेन लाईन नं. ३ र ६ को याक्सु स्टेशन गेट नं ५ बाट निस्केर सिधा अगाडी २ मिनेट हिड्नु पर्ने।
सम्पर्कको लागि
भक्त शेरचन - का.वाअध्यक्ष ०१०२६७२९५७६
अप्तपुन -उपाध्यक्ष ०१०६२३२७९११
यम श्रीस मगर - महासचिब ०१०७६२७२७३०
गंगा लिम्बु - सचिब ०१०५०३३७२१९
सुरज गुरुङ्ग - सचिब०१०८३८२४३४३,
बिजय गुरुङ्ग - कोषाध्यक्ष ०१०२९५०५३३५